छत्तीसगढ़

SIT के खिलाफ लगी याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार की पैरवी करेंगे पी चिदंबरम

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रायपुर 
छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला, अंतागढ़ टेप कांड, झीरम नक्सल नरसंहार जैसे बड़े मामलों में एसआईटी जांच करवा रही है. सरकार द्वारा एसआईटी गठन को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक हाई कोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका लगाई है. जनहित याचिका के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की पैरवी पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम करेंगे.

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सिंगल बैंच में एसआईटी के खिलाफ ज​नहित याचिका का मामला लगा है. कथित 36 हजार करोड़ रुपये के नान घोटाला मामले में लगी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए पी चिदबंरम छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं. अब सबकी निगाहें सुनवाई पर टिकी हैं.

बता दें कि कांग्रेस सरकार ने झीरम नरसंहार, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला, अंतागढ़ टेपकांड मामले में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी जांच में पिछली सरकार में सत्ता के करीब माने जाने वाले कई अफसर सहित नेता भी जांच के दायरे में आ रहे हैं. कथित 36 हजार करोड़ के नान घोटाला मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को निलंबित भी कर दिया गया है. उनके खिलाफ दो-दो एफआईआर दर्ज की गई है. इसी तरह अंतागढ़ टेपकांड मामले में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवांर व पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.