मध्य प्रदेश

कलेक्टर का आदेश हवा में , 52 स्कूलों ने नहीं दी जानकारी, मान्यता खत्म करने का बनेगा प्रस्ताव

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ग्वालियर
 सुप्रीम कोर्ट, सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्कूली वाहनों को लेकर जारी की गई गाइड लाइन के पालन करने सम्बन्धी आदेश की कई स्कूल संचालकों को परवाह नहीं है। कलेक्टर के बार बार चेतावनी देने के बाद भी वे शपथ पत्र देने में आनाकानी कर रहे है । अब प्रशासन ऐसे स्कूलों के विरुद्ध मान्यता समाप्ति का प्रस्ताव भेजेगा।

स्कूली बसों में सफ़र करने वाले करीब50 हजार बच्चों की सुरक्षा के लिए जितना जिला प्रशासन गंभीर है उतना स्कूल संचालक नहीं है। पिछले दिनों हुई बैठक में कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने 94 स्कूल संचालकों को 14 सितम्बर तक अंतिम चेतावनी देते हुए  RTOके पास शपथ पत्र जमा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन 94 में से 44 स्कूलों ने शपथ पत्र दे दिए बाकियों ने नहीं दिए । RTO एमपी सिंह के अनुसार ऐसे स्कूलों के खिलाफ मान्यता समाप्ति का प्रस्ताव बनाकर भेज जायेगा। उधर कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा का कहना हैं जिन 52 स्कूलों ने शपथ पत्र नहीं दिए उनके खिलाफ मान्यता समाप्ति का प्रस्ताव भेजा जायेगा। ऐसा नहीं है कि ये बैठक पहली बार हुई थी तीन बार पहले भी कलेक्टर ने स्कूल संचालकों ने निवेदन कर समय सीमा बढवा ली थी।

उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व शिकायत मिलने के बाद शहर में संचालित710 स्कूल बसों मेंसे परिवहन विभाग ने 125 बसों की जांच की थी तो सभी में कुछ न कुछ गडबडी मिली थी। अधिकांश बसों में जीपीएस नहीं लगे थे। स्पीड गवर्नर गायब थे। फर्स्ट एड नहीं थे उसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर शपथ पत्र मांगे थे।